मुंबई
सोशल नेटवर्क टीम
भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पत्राला अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी पाठविलेले उत्तर
प्रति
राधाकृष्ण विखे पटील
भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस
सप्रेम नमस्कार,
आपले दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ चे पत्र सायंकाळी ६.३८ वाजता मिळाले.. ..पत्रा बद्दल आभार .
वंचित बहुजन आघाडीच्या स्थापनेनंतर, महाराष्ट्राच्या जिल्ह्या जिल्हयात झालेल्या प्रत्येक जाहीर सभेत कॉंग्रेस बरोबर युती झाली पाहिजे अशी भूमिका आम्ही मांडली. यामुळेच कॉग्रेससोबत झालेल्या पहिल्या बैठकित, ज्यामध्ये आपण स्व:त उपस्थित होता, त्यामध्ये आम्ही तीन मुद्दे उपस्थित केले होते ,
१] आर.एस.एस. ला संविधानाच्या चौकटीत आणण्याचा मसुदा सादर करावा.
[ स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशात आणि विविध राज्यांत सत्ता मिळवणारा काँग्रेस पक्ष हा मसुदा स्वतः सादर करणार नाही असे आपल्या पत्रावरून स्पष्ट होत आहे. सॉफ्ट हिंदुत्वाकडून हार्ड हिंदुत्वाकडे होत असलेल्या कॉग्रेसच्या वाटचालीस अशा प्रकारचा मसुदा सादर करणे अडचणीचे ठरेल यासाठी आपल्याकडून अशी वेळकाढू भूमिका घेण्यात येत आहे का ? असा प्रश्न इथे उपस्थित होत आहे. ]
२) बीजेपी-सेना युती ला हरवायचे असेल तर कुटूंबशाहीची सत्ता न राहता त्यामध्ये धनगर माळी, साळी, वंजारी, मुस्लीम , लहान ओबीसी यांचा उमेदवारांमध्ये समावेश झाला पाहिजे आणि त्यादृष्टीने वंचित बहुजन आघाडीने जिथे कॉंग्रेस निवडणुका ३ वेळा हरलेली आह अशा १२ मतदारसंघांची मागणी केली
[ संविधान न मानणाऱ्या, मनुस्मृती आणि हिंदुराष्ट्र निर्मिती हा अजेंडा असणाऱ्या शक्तींना रोखण्यासाठी, गेली ७० वर्षे प्रत्येक निवडणुकीमध्ये हा वंचित समाज, कॉंग्रेसला पाठिंबा देत आहे. या वंचित समाजाला सत्तेत सहभागी करण्यासाठी आपला विरोध असल्याचे, आपल्या पत्रावरून स्पष्ट होत आहे. ]
३ ] कॉंग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने महाराष्ट्र कॉंग्रेसला समझोता करण्याचे अधिकार दिले आहेत का ? हा प्रश्न आम्ही विचारला. तेव्हा आपण म्हंटले की आम्ही केंद्राकडून परवानगी घेऊ. परंतु मतदारसंघाचा आकडा वगळता आजतागायत उरलेल्या प्रश्नांच्या संदर्भात काहीहि कळविलेले नाही.
मुस्लीम लीग जिचा संबंध देशाच्या फाळणीशी आहे तो पक्ष कॉंग्रेस ला केरळ मध्ये राजकीय मित्र म्हणून चालतो मात्र MIM ला विरोध केला जातो, हे कॉंग्रेसचेदुहेरी मापदंड आम्हाला समजू शकत नाही. MIM चे अध्यक्ष ओवेसे यांनि स्वतहून आम्ही महाराष्ट्रा मध्ये निवडणूक लढवत नाही असे नांदेड च्या १७ जानेवारीच्या सभेत जाहीर केले.त्यामुळे आपण मांडलेली एक अडचण दूर झाली तरीहि १० दिवस आपल्या कडून काही प्रतिसाद आला नाही. यावरून आर.एस.एस. ला संविधानाच्या चौकटीत आणण्यासाठी, आपण आघाडी करण्याबाबत गंभीर नाही हे स्पष्ट होते. २०१४ ची निवडणूक झाल्यानंतर राष्ट्रवादीने बीजेपी सरकार आणण्यासाठी पूर्ण मदत केली, तरीही आपण राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ला सेक्युलर समजता या बद्दल आश्चर्य वाटते. असो तो तुमचा प्रश्न आहे.
आपण पत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आर.एस.एस. प्रणीत बीजेपी सरकारने SC ST OBCयांच्यावरती अन्याय अत्याचार केला, संवैधानिक संस्था मोडकळीस काढण्याचा प्रयत्न केला. याच्या विरोधात प्रादेशिक पक्ष आणि मानवतावादी संघटना याच आंदोलनात्मक रुपाने दिसल्या आणि त्यांनीच लढा उभा केला. याच कारणास्तव आम्ही आर.एस.एस. ला संविधाना च्या चौकटीत आणून हा प्रश्न निकाली काढू इच्छितो, परंतु आपण हा विषय गांभीर्याने घेतलेला नाही. कॉंग्रेस मधे अनेक घटना तज्ञ आहेत, खूप वकील आहेत, त्याच्या कडून मार्गदर्शन घेण्याऐवजी या पत्राच्या माध्यमातून आपण हा विषय टाळत असल्याचे दिवस आहे. आर.एस.एस. ला संविधानाच्या चौकटीत आणण्यासंदर्भात आपण गंभीर असाल तर, या प्रश्ना वर राजकारण न करता आपण आपल्या विधी-न्याय शाखेकडे हा प्रश्न मांडावा. त्यांनी दिलेला मसुदा घेऊन चर्चेला पुन्हा एकदा सुरवात करता येईल. कॉंग्रेसकडून आर.एस.एस. ला संविधांच्या चौकटीत आणण्याचा मसुदा येत नाही याबद्दल आमच्या पक्षात चर्चा झाली. मनुवादी संविधान जे आणण्याचा प्रयत्न आर.एस.एस. मार्फत चालेला आहे , त्यामध्ये सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात दुष्परिणाम होणारे दोन वर्ग आहेत. एक म्हणजे SC ज्यांनी अस्पृश्यता भोगली आहे, आजही सामाजिक तिरस्काराचे ते बळी आहेत., आणि दुसरा म्हणजे ओबीसी, ज्यांना लोकशाहीच्या हक्कांपासून वंचित करणे हा उद्देशआहे. तेव्हा संविधान वाचवणे म्हणजे नुसते सत्तेवर येणे नाही तर या देशातली प्रत्येक संघटना संविधानाला मानते, आणि संविधानाचे श्रेष्ठत्व मानते हे अधोरेखित केले पाहिजे.
शेवटी वंचित बहुजन आघाडीने जुलै पासून समझोता व्हावा अशी भूमिका घेतली, प्रतिसाद न दिल्यामुळे युती घडू शकली नाही, आता आपल्याला घडवून आणायची असेल तर आर.एस.एस.ला संविधानाच्या चौकाटीत आणायचा मसुदा जो काही सुचत असेल तो आपण कळवावा , याला धरुन चर्चा पुढे घेऊन नेता येईल.
मला एका गोष्टीच आश्चर्य वाटते कि संविधान ९०% बाबासाहेबांनी तयार केले, ते मंजूर करण्या मध्ये कॉंग्रेस पक्षाचे योगदान आहे. कॉंग्रेसच्या सत्तेच्या काळातच संविधानाला आव्हान देण्यात आले होते परंतु कॉंग्रेसने या संघ परिवारातील संघटनांना संविधानाच्या चौकटीत आणण्याची चर्चा केली नाही. आत्ता वंचित बहुजन आघाडीच्या माधमातून आम्ही संधी दिली आहे, तो मसुदा फक्त आमचा व तुमचा न होता तो सेक्युलर व निधर्मी वाद मानणारया पक्षांचा करता येईल. आपल्या उत्तराची अपेक्षा ठेवतो.
वंचित बहुजन आघाडीच्या या धोरणात्मक भूमिकेनुसार ज्यांना आघाडी करायची आहे, त्यांना आर.एस.एस. ला संविधानाच्या चौकटीत आणायचं असेल तर निवडणूकपूर्व आघाडी करावी किंवा ह्याच मुद्द्याला धरून निवडणूकनंतर आघाडी करावी.
प्रकाश आंबेडकर
वंचित बहूजन आघाडी
सोशल नेटवर्क टीम
भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पत्राला अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी पाठविलेले उत्तर
प्रति
राधाकृष्ण विखे पटील
भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस
सप्रेम नमस्कार,
आपले दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ चे पत्र सायंकाळी ६.३८ वाजता मिळाले.. ..पत्रा बद्दल आभार .
वंचित बहुजन आघाडीच्या स्थापनेनंतर, महाराष्ट्राच्या जिल्ह्या जिल्हयात झालेल्या प्रत्येक जाहीर सभेत कॉंग्रेस बरोबर युती झाली पाहिजे अशी भूमिका आम्ही मांडली. यामुळेच कॉग्रेससोबत झालेल्या पहिल्या बैठकित, ज्यामध्ये आपण स्व:त उपस्थित होता, त्यामध्ये आम्ही तीन मुद्दे उपस्थित केले होते ,
१] आर.एस.एस. ला संविधानाच्या चौकटीत आणण्याचा मसुदा सादर करावा.
[ स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशात आणि विविध राज्यांत सत्ता मिळवणारा काँग्रेस पक्ष हा मसुदा स्वतः सादर करणार नाही असे आपल्या पत्रावरून स्पष्ट होत आहे. सॉफ्ट हिंदुत्वाकडून हार्ड हिंदुत्वाकडे होत असलेल्या कॉग्रेसच्या वाटचालीस अशा प्रकारचा मसुदा सादर करणे अडचणीचे ठरेल यासाठी आपल्याकडून अशी वेळकाढू भूमिका घेण्यात येत आहे का ? असा प्रश्न इथे उपस्थित होत आहे. ]
२) बीजेपी-सेना युती ला हरवायचे असेल तर कुटूंबशाहीची सत्ता न राहता त्यामध्ये धनगर माळी, साळी, वंजारी, मुस्लीम , लहान ओबीसी यांचा उमेदवारांमध्ये समावेश झाला पाहिजे आणि त्यादृष्टीने वंचित बहुजन आघाडीने जिथे कॉंग्रेस निवडणुका ३ वेळा हरलेली आह अशा १२ मतदारसंघांची मागणी केली
[ संविधान न मानणाऱ्या, मनुस्मृती आणि हिंदुराष्ट्र निर्मिती हा अजेंडा असणाऱ्या शक्तींना रोखण्यासाठी, गेली ७० वर्षे प्रत्येक निवडणुकीमध्ये हा वंचित समाज, कॉंग्रेसला पाठिंबा देत आहे. या वंचित समाजाला सत्तेत सहभागी करण्यासाठी आपला विरोध असल्याचे, आपल्या पत्रावरून स्पष्ट होत आहे. ]
३ ] कॉंग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने महाराष्ट्र कॉंग्रेसला समझोता करण्याचे अधिकार दिले आहेत का ? हा प्रश्न आम्ही विचारला. तेव्हा आपण म्हंटले की आम्ही केंद्राकडून परवानगी घेऊ. परंतु मतदारसंघाचा आकडा वगळता आजतागायत उरलेल्या प्रश्नांच्या संदर्भात काहीहि कळविलेले नाही.
मुस्लीम लीग जिचा संबंध देशाच्या फाळणीशी आहे तो पक्ष कॉंग्रेस ला केरळ मध्ये राजकीय मित्र म्हणून चालतो मात्र MIM ला विरोध केला जातो, हे कॉंग्रेसचेदुहेरी मापदंड आम्हाला समजू शकत नाही. MIM चे अध्यक्ष ओवेसे यांनि स्वतहून आम्ही महाराष्ट्रा मध्ये निवडणूक लढवत नाही असे नांदेड च्या १७ जानेवारीच्या सभेत जाहीर केले.त्यामुळे आपण मांडलेली एक अडचण दूर झाली तरीहि १० दिवस आपल्या कडून काही प्रतिसाद आला नाही. यावरून आर.एस.एस. ला संविधानाच्या चौकटीत आणण्यासाठी, आपण आघाडी करण्याबाबत गंभीर नाही हे स्पष्ट होते. २०१४ ची निवडणूक झाल्यानंतर राष्ट्रवादीने बीजेपी सरकार आणण्यासाठी पूर्ण मदत केली, तरीही आपण राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ला सेक्युलर समजता या बद्दल आश्चर्य वाटते. असो तो तुमचा प्रश्न आहे.
आपण पत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आर.एस.एस. प्रणीत बीजेपी सरकारने SC ST OBCयांच्यावरती अन्याय अत्याचार केला, संवैधानिक संस्था मोडकळीस काढण्याचा प्रयत्न केला. याच्या विरोधात प्रादेशिक पक्ष आणि मानवतावादी संघटना याच आंदोलनात्मक रुपाने दिसल्या आणि त्यांनीच लढा उभा केला. याच कारणास्तव आम्ही आर.एस.एस. ला संविधाना च्या चौकटीत आणून हा प्रश्न निकाली काढू इच्छितो, परंतु आपण हा विषय गांभीर्याने घेतलेला नाही. कॉंग्रेस मधे अनेक घटना तज्ञ आहेत, खूप वकील आहेत, त्याच्या कडून मार्गदर्शन घेण्याऐवजी या पत्राच्या माध्यमातून आपण हा विषय टाळत असल्याचे दिवस आहे. आर.एस.एस. ला संविधानाच्या चौकटीत आणण्यासंदर्भात आपण गंभीर असाल तर, या प्रश्ना वर राजकारण न करता आपण आपल्या विधी-न्याय शाखेकडे हा प्रश्न मांडावा. त्यांनी दिलेला मसुदा घेऊन चर्चेला पुन्हा एकदा सुरवात करता येईल. कॉंग्रेसकडून आर.एस.एस. ला संविधांच्या चौकटीत आणण्याचा मसुदा येत नाही याबद्दल आमच्या पक्षात चर्चा झाली. मनुवादी संविधान जे आणण्याचा प्रयत्न आर.एस.एस. मार्फत चालेला आहे , त्यामध्ये सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात दुष्परिणाम होणारे दोन वर्ग आहेत. एक म्हणजे SC ज्यांनी अस्पृश्यता भोगली आहे, आजही सामाजिक तिरस्काराचे ते बळी आहेत., आणि दुसरा म्हणजे ओबीसी, ज्यांना लोकशाहीच्या हक्कांपासून वंचित करणे हा उद्देशआहे. तेव्हा संविधान वाचवणे म्हणजे नुसते सत्तेवर येणे नाही तर या देशातली प्रत्येक संघटना संविधानाला मानते, आणि संविधानाचे श्रेष्ठत्व मानते हे अधोरेखित केले पाहिजे.
शेवटी वंचित बहुजन आघाडीने जुलै पासून समझोता व्हावा अशी भूमिका घेतली, प्रतिसाद न दिल्यामुळे युती घडू शकली नाही, आता आपल्याला घडवून आणायची असेल तर आर.एस.एस.ला संविधानाच्या चौकाटीत आणायचा मसुदा जो काही सुचत असेल तो आपण कळवावा , याला धरुन चर्चा पुढे घेऊन नेता येईल.
मला एका गोष्टीच आश्चर्य वाटते कि संविधान ९०% बाबासाहेबांनी तयार केले, ते मंजूर करण्या मध्ये कॉंग्रेस पक्षाचे योगदान आहे. कॉंग्रेसच्या सत्तेच्या काळातच संविधानाला आव्हान देण्यात आले होते परंतु कॉंग्रेसने या संघ परिवारातील संघटनांना संविधानाच्या चौकटीत आणण्याची चर्चा केली नाही. आत्ता वंचित बहुजन आघाडीच्या माधमातून आम्ही संधी दिली आहे, तो मसुदा फक्त आमचा व तुमचा न होता तो सेक्युलर व निधर्मी वाद मानणारया पक्षांचा करता येईल. आपल्या उत्तराची अपेक्षा ठेवतो.
वंचित बहुजन आघाडीच्या या धोरणात्मक भूमिकेनुसार ज्यांना आघाडी करायची आहे, त्यांना आर.एस.एस. ला संविधानाच्या चौकटीत आणायचं असेल तर निवडणूकपूर्व आघाडी करावी किंवा ह्याच मुद्द्याला धरून निवडणूकनंतर आघाडी करावी.
प्रकाश आंबेडकर
वंचित बहूजन आघाडी
0 टिप्पण्या