वादात राहिलेला "महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार" ; पाच वर्षे खंडीत पडलेली परंपरा, नवनिर्वाचित निवड समिती पुढे मोठे आव्हान

Social24Network

राज्याचा सर्वोच्च नागरी सन्मान म्हणून समजल्या जाणाऱ्या "महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार निवड समिती" सांस्कृतिक कार्य खात्याने गठीत केली खरी. परंतु गेल्या पाच वर्षांपासून या खात्याच्या उदासीन कारभारामुळे एकही पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेला नाही. हा या सर्वोच्च पुरस्काराचा अवमान म्हणावा की, या पुरस्कार "लायक" व्यक्तीचं शोधून सापडली नाही. यावर हवी तेवढी चर्चा घडू शकेल. आता नवनिर्वाचित निवड समिती गेल्या पाच वर्षातील खोळंबलेल्या पुरस्कारांचा विचार करणार आहे की, "मागचं सपाट, पुढचं पाठ" अशी भूमिका ही समिती घेणार आहे. हे लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्राला कळेल.

दि.७ ऑक्टोबर रोजी सांस्कृतिक कार्य विभागाने सर्वोच्च नागरी सन्मान म्हणून समजल्या जाणाऱ्या "महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार निवड समिती" गठीत केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपाध्यक्ष अजित पवार असून शासकीय सदस्य म्हणून सांस्कृतिक कार्य मंत्री, सांस्कृतिक कार्य राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य सचिव यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. तर अशासकीय सदस्य म्हणून या समितीमध्ये डॉ. अनिल काकोडकर (शास्त्रज्ञ), डॉ. प्रकाश आमटे (समाजिक  कार्य), बाबा कल्याणी (उद्योजक), संदीप पाटील (क्रीडा) आणि दिलीप प्रभावळकर (कला) या मान्यवरांचा  समावेश करण्यात आलेला आहे. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे हे सदस्य सचिव म्हणून या समितीचे काम पाहणार आहेत.

सन १९९५ साली राज्यात शिवसेना-भाजपची युतीची सत्ता आल्यावर तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी कला साहित्यिक, क्रीडा, आरोग्य सेवा, उद्योग, लोकप्रशासन, सहकार, सामाजिक कार्य, विज्ञान अशा विविध क्ष्रेत्रातील मान्यवर ज्यांनी महाराष्ट्राचे नाव आपल्या क्षेत्रात उज्ज्वल केले. यांना सर्वोच्च नागरी सन्मान पुरस्कार म्हणून "महाराष्ट्र भूषण" पुरस्कार देण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी  पहिला पुरस्कार शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना देण्याचा निर्णय तेव्हा सरकारने कॅबिनेट मध्ये घेतला. परंतु बाळासाहेबांनी आपले मोठे मन दाखवून हा पुरस्कार घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. माझं सरकार आले आहे. त्याच सरकारचा पुरस्कार मी घेणे उचित होणार नाही. असे त्यांचे मत होते. म्हणूनच १९९७ साली पहिला पुरस्कार ज्येष्ठ साहित्यिक पु. ल. देशपांडे यांना रविंद्र नाट्य मंदिर (प्रभादेवी) येथे सन्मानपूर्वक प्रदान करण्यात आला. मात्र तेव्हा सुध्दा हा पुरस्कार सोहळा पु. ल. देशपांडे यांच्या भाषणामुळे वादग्रस्त झाला होता. तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी धारावी येथील एका पुलाच्या उदघाटन समारंभात म्हणाले होते की जुने "पुलं " पाडून आता नवीन पुलं बांधण्याची गरज आहे. अर्थातच बाळासाहेब विरूद्ध साहित्यिक असा महिनाभर नवीन वादाला यामुळे तोंड फुटले होते.

दुसरा वाद म्हणजे गानसम्रज्ञी लता मंगेशकर यांना त्यानंतरचा पुरस्कार घोषित झाला. मग तत्कालिन सांस्कृतिक कार्य मंत्री अनिल देशमुख यांनी हा पुरस्कार सोहळा नागपूर येथे आयोजित करण्याचा आग्रह धरला. तेव्हा अनिल देशमुख हे अपक्ष आमदार असल्याने अन् १९९५ सालचे सरकार अपक्ष आमदारांवर तग धरून असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा शब्द खाली पडून न देता, त्यांची इच्छा लागलीच पूर्ण केली. नागपूरचा पुरस्कार सोहळा अगदी दृष्ट लागावी असा झाला. भव्य गर्दी... प्रमुख पाहुण्यांची  रेलचेल... उत्कृष्ट अशी रोषणाई, पण आयत्या वेळी माशी शिंकली. सोहळ्याला गालबोट लागले. कार्यक्रमाच्या दिवशी अर्धा हिस्सेदारी म्हणून भाजपचा पाठींबा असलेल्या सरकारमधील उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे हे चक्क पाचव्या मजल्यावर एका गावातील पाण्याच्या प्रश्नावर बैठक घेत बसले होते. हे मंत्रालयातील काही पत्रकारांच्या लक्षात आले की नागपूरला येवढा मोठा शानदार सोहळा असताना, मुंडे साहेब मंत्रालयात कसे...! काही तरी गडबड आहे. याची पत्रकारांच्या मनात पाल चुकचुकली. तेव्हा पत्रकारांनी सुरू असलेल्या बैठकीत घुसून आपण नागपूर सोडून मंत्रालयात कसे बसला. ही मनातील शंका मुंडे यांना बोलून दाखविली. मग काय त्यांनी हसत हसत आपल्या गंमतीदार शैलीत जिथं आमंत्रण नाही, तिथे जात नाही. अशा शब्दात उत्तर दिले. हे ऐकुन काही क्षण पत्रकारांना कळेना. मुंडे साहेब काय म्हणतात. अखेर त्यांनी निमंत्रण पत्रिकाच दाखवून आम्हाला विचारले की, तुम्हाला या पत्रिकेत कुठे उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे नाव दिसते का? तेव्हा कळेल की, त्यांना मनोहर जोशी यांनी मुद्दाम नागपूरला घेऊन जाण्यास डावल्याने मुंडे साहेब मंत्रालय रुसून बसले होते. दुसऱ्या दिवशी सर्व वर्तमानपत्रामध्ये हेडलाईन्स दिसल्या. अन् सकाळी-सकाळी सांस्कृतिक मंत्री प्रमोद नवलकर यांना आपल्या देवगिरी बंगल्यातून रामटेक या बंगल्यावर चालत जावून गोपीनाथ मुंडे यांची माफी मागावी लागली.

त्यामुळे महाराष्ट्र भूषण हा पुरस्कार सरकारचा सर्वोच्च असला तरी नेहमी वादात राहिला आहे. अनेक मान्यवरांना पुरस्कार जाहीर होवून पुरस्कार प्रदान करायला अनेक वेळा उशीर झाला आहे. दरम्यान वयोमानामुळे दोन पुरस्कार सन्मानिताचे निधन झाल्याने त्यांना मरणोत्तर पुरस्कार देण्याची वेळ सांस्कृतिक कार्य खात्यावर आलेली. अशा या निष्काळीपणामुळे या पुरस्कार सन्मानिताचा अवमान म्हणावा लागेल. अनेक पुरस्कार विजेते हे ज्येष्ठ असल्याने त्यांना पुरस्कार घोषित होताच, अवघ्या महिन्याभरात पुरस्कार प्रदान केला तर असे दुर्दैवी प्रसंग ओढवणार नाही. याचे भान प्रत्येक विद्यमान सरकारने ठेवले तर असे मरणोत्तर पुरस्कार देण्याची वेळ यापुढे कधी येणार नाही.

सन २०१४ रोजी महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेना महायुतीचे सरकार आले. त्यावेळी "महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार" निवड समितीमध्ये अनेक मान्यवर या समितीचे सदस्य होते. पण त्यांनी जाहीर केलेल्या पुरस्काराने येवढा वाद निर्माण झाला की, या वादाने संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून निघाला. शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना सन २०१५ मध्ये या महायुतीच्या सरकारने आपल्या काळातील पहिला पुरस्कार घोषित केला. मग काय अनेक संघटनानी त्यांच्या नावाला विरोध केला. ज्या ठिकाणी पुरस्कार सोहळा होईल. तो कार्यक्रम आम्ही हाणून पाडू. असा जाहीर इशारा सरकारला देण्यात आला. त्यामुळे तेव्हाच्या  सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांना पुरस्कार प्रदान सोहळा कुठे घ्यावा. याची जागा निवडता-निवडता दम छाक झाली होती. शिवाजी पार्क, नागपूर, पुणे अशी सर्व ठिकाणची तपासणी झाली. पण हा सोहळा आयोजित करायला एकही जागा सुरक्षित वाटली नाही. अखेर राज्यपाल यांचे राजभवन या ठिकाणी कार्यक्रम करण्याचे निश्चित झाले.या कार्यक्रमासाठी मोजून दोनशे मान्यवरांना निमंत्रित करण्यात आले होते. अत्यंत कडक सुरक्षेत बाबासाहेब पुरंदरे यांना आदल्या दिवशी राजभवनात आणले गेले. अख्खे राजभवन एखादा राष्ट्रपती यावा, अन कडक सुरक्षा असावी. असे पोलिसांनी राजभवन वेढले होते. अखेर दि. १९ ऑगस्ट २०१५ रोजी सायंकाळी "ना भूतो ना भविष्य" असा कडक सुरक्षा व्यवस्थेत हा सोहळा पार पडला. त्यानंतर मात्र सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांनी हा पुरस्कार देण्याचे धाडस केले नाही. म्हणजे २०१५ सालानंतर तर आजमितीला महाराष्ट्रात महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराने गौरव करावा, अशी एकही सन्मानित व्यक्ती सांस्कृतिक कार्य खात्याला सापडली नाही।।

सध्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांच्या घरीच सांस्कृतिक कार्याचा वारसा आहे. त्यामुळे हे खातं त्यांना नवीन वाटणार नाही. मात्र त्यांनी या खात्यातील अधिकाऱ्याचे किती ऐकायचे आणि एखादा निर्णय किती दिवस रेंगाळत ठेवायचा यावर त्यांच्या कार्यपध्दतीची दिशा भविष्यात ठरणार आहे. दर वर्षी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्याची पध्दत नाही. असा एका सांस्कृतिक कार्य मंत्र्याने जावई शोध लावला होता. परंतु त्यांच्या जीआर मध्ये काय म्हटले याची सामान्य लोकांना कल्पना नाही. पण या महाराष्ट्रात निश्चित दरवर्षी गौरव करावा अशी विभूतिची कमी नाही. आज आपल्या राज्यात सर्व क्ष्रेत्रतील लोकं प्रगती करीत आहे. हे मान्य करावाच लागेल.

खंडूराज गायकवाड

Khandurajgkwd@gmail.com

संपर्क - ९८१९०५९३३५