मुंबई प्रतिनिधी (प्रतिनिधी)- खोटी कागदपत्रे दाखवून जागतिक किर्तीचे अभ्यासक, ज्येष्ठ आंबेडकरी विचारवंत तथा साहित्यीक प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना जाणीवपूर्वक भीमकोरेगाव प्रकरणात गोवण्यात आले होते त्यातूनच त्यांना अटक केली होती ही घटना लोकशाहीला काळीमा फासणारी घटना होती. परंतु आमचा न्याय प्रणालीवरील विश्वास अजून कायम असून न्यायालयाने त्यांची केलेली सुटका हा भारतीय संविधानाचा, लोकशाहीचा विजय आहे अशी प्रतिक्रिया सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे प्रदेश अध्यक्ष महेश भारतीय यांनी या प्रकरणावर दिली असल्याचे सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे मिडीया सेल प्रमुख अमरदीप वानखडे यांनी एका पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
या प्रकारणार अधिक बोलतांना भारतीय म्हणाले की, संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी आणि लोकशाही अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या वतीने नुकतीच बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथे "लोकशाही जागर परिषद" घेतली होती. या परिषदेत आम्ही लोकशाही हक्कांच संरक्षण करण्याची शपथ घेतली असून राज्यभरातील हजारो तरुण या परिषदेला उपस्थित होते. या तरुणांना लोकशाही टिकविण्याचे आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी उभे राहण्याचे आवाहन आम्ही केले होते, त्याच्या दुस-याच दिवशी प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना अटक होणे म्हणजे सरकार तरुणांच्या या उद्रेकाला प्रचंड घाबरलेले आहे. असे दिसून येते. देशातील तरुण आपल्या हक्क - अधिकाराबाबत जागृत झाला तर आपल्या अस्तित्वाचा मुद्दा उपस्थित झाल्याशिवाय राहणार नाही हे शासनाच्या लक्षात आले आहे. तरुणांमध्ये संविधानिक हक्क अधिकारांची जागृती होत असल्यामुळे संविधान रक्षणासाठी, लोकशाही रक्षणासाठी जो-जो प्रयत्न करेल त्याचा आवाज दाबण्यासाठी त्याला तुरुंगात डांबण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला आहे. परंतु लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या न्यायपालिकेने प्रा तेलतुंबडे यांची सुटका करून लोकशाही अजून जिवंत असल्याचा आज निर्वाळा केला आहे.
केवळ नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या शंकेवरून एका जागतिक कीर्तीच्या विचारवंताला अटक करणे आणि ज्यांच्याकडे शस्त्रांचा साठा सापडतो त्यांना मोकाट सोडणे ही शासनाची जातियवादी पार्सिलिटीची भूमिका, हुकुमशाहीची भूमिका आम्हाला मान्य नसून आम्ही लोकशाहीमध्ये राहणारे या देशाचे स्वतंत्र नागरिक आहोत आम्ही गुलाम नाही. देशात असेच वातावरण राहिले तर या देशात लोकशाही टिकून राहूच शकणार नाही. एका प्रध्यापकाला केवळ तो शासनाच्या चुकीच्या धोरणांवर आवाज उठवतो म्हणून अटक करणे ही बाब लोकशाही हक्काची गळचेपी करणारी आहे.
प्रा. तेलतुंबडे यांची अटक लोकशाही हक्कांवर आणि भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकारांवर गदा आणून देशात हुकूमशाही पद्धतीची आणीबाणी लादण्याचा प्रकार होता. लोकशाही खिळखिळी करण्यासाठी शासन पोलिसांच्या आडून दडपशाहीची पावले उचलत असल्याची ही घटना होती. परंतु न्यायालयाने त्यांची केलेली सुटका म्हणजे जनतेचा न्यायपालिकेवर विश्वास दृढ होणारी आहे.
शासनाने एका प्राध्यापकांचा छळ चालविला असून नव्या पिढीला नवी दिशा देण्याचे काम करणा-या उच्च विद्या विभूषित शिक्षकाचा हा अवमान आहे. याप्रकरणी शासनाने प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांची पुरावा नसतांना अटक केल्याप्रकरणी बिनशर्त माफी मागावी अशी मागणी भारतीय यांनी केली आहे.
या प्रकारणार अधिक बोलतांना भारतीय म्हणाले की, संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी आणि लोकशाही अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या वतीने नुकतीच बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथे "लोकशाही जागर परिषद" घेतली होती. या परिषदेत आम्ही लोकशाही हक्कांच संरक्षण करण्याची शपथ घेतली असून राज्यभरातील हजारो तरुण या परिषदेला उपस्थित होते. या तरुणांना लोकशाही टिकविण्याचे आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी उभे राहण्याचे आवाहन आम्ही केले होते, त्याच्या दुस-याच दिवशी प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना अटक होणे म्हणजे सरकार तरुणांच्या या उद्रेकाला प्रचंड घाबरलेले आहे. असे दिसून येते. देशातील तरुण आपल्या हक्क - अधिकाराबाबत जागृत झाला तर आपल्या अस्तित्वाचा मुद्दा उपस्थित झाल्याशिवाय राहणार नाही हे शासनाच्या लक्षात आले आहे. तरुणांमध्ये संविधानिक हक्क अधिकारांची जागृती होत असल्यामुळे संविधान रक्षणासाठी, लोकशाही रक्षणासाठी जो-जो प्रयत्न करेल त्याचा आवाज दाबण्यासाठी त्याला तुरुंगात डांबण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला आहे. परंतु लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या न्यायपालिकेने प्रा तेलतुंबडे यांची सुटका करून लोकशाही अजून जिवंत असल्याचा आज निर्वाळा केला आहे.
केवळ नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या शंकेवरून एका जागतिक कीर्तीच्या विचारवंताला अटक करणे आणि ज्यांच्याकडे शस्त्रांचा साठा सापडतो त्यांना मोकाट सोडणे ही शासनाची जातियवादी पार्सिलिटीची भूमिका, हुकुमशाहीची भूमिका आम्हाला मान्य नसून आम्ही लोकशाहीमध्ये राहणारे या देशाचे स्वतंत्र नागरिक आहोत आम्ही गुलाम नाही. देशात असेच वातावरण राहिले तर या देशात लोकशाही टिकून राहूच शकणार नाही. एका प्रध्यापकाला केवळ तो शासनाच्या चुकीच्या धोरणांवर आवाज उठवतो म्हणून अटक करणे ही बाब लोकशाही हक्काची गळचेपी करणारी आहे.
प्रा. तेलतुंबडे यांची अटक लोकशाही हक्कांवर आणि भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकारांवर गदा आणून देशात हुकूमशाही पद्धतीची आणीबाणी लादण्याचा प्रकार होता. लोकशाही खिळखिळी करण्यासाठी शासन पोलिसांच्या आडून दडपशाहीची पावले उचलत असल्याची ही घटना होती. परंतु न्यायालयाने त्यांची केलेली सुटका म्हणजे जनतेचा न्यायपालिकेवर विश्वास दृढ होणारी आहे.
शासनाने एका प्राध्यापकांचा छळ चालविला असून नव्या पिढीला नवी दिशा देण्याचे काम करणा-या उच्च विद्या विभूषित शिक्षकाचा हा अवमान आहे. याप्रकरणी शासनाने प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांची पुरावा नसतांना अटक केल्याप्रकरणी बिनशर्त माफी मागावी अशी मागणी भारतीय यांनी केली आहे.
2 टिप्पण्या