गरिबांचे शिक्षण बंद करण्यासाठी मोदी सरकारचे नवे शैक्षणिक धोरण ; महेश भारतीय यांची सरकारच्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीवर टीका

मुबई

दुस-यांदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी या देशातल्या एस. सी., एस.टी., अल्पसंख्यांक आणि ओबीसींना कुठली भेट दिली असेल तर ती म्हणजे नवे शैक्षणिक धोरण होय. ज्यामध्ये त्यांचे शिक्षण पूर्णतः बंद होण्याचे मार्ग सुचविल्या गेलेले आहेत. बहुजन समाज शिक्षणापासून कसा वंचित राहील हे पाहिल्या गेलेले आहे. हा निर्णय केवळ गरिबांचे शिक्षण बंद करण्याचा हेतूपुरस्पर आणि नियोजनबद्ध चालविलेला प्रयत्न असल्याची टीका सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे प्रदेश अध्यक्ष महेश भारतीय यांनी केली आहे.

           यासदर्भांत सम्यक विद्यार्थी आंदोलन मिडीया सेल प्रमुख अमरदीप वानखडे यांनी एक पत्रक प्रसिद्ध केले असून या पत्रामध्ये भारतीय यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणावर टीका केली असून त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, सरकारचे हे धोरण म्हणजे राज्यांच्या भाषा स्वायतत्तेवर हल्ला करणारे आहे. हिंदी राष्ट्रभाषा तीचा आदरच आहे. परंतू सरकार जाणिवपूर्वक ती लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आज देशात 9 लाख शिक्षक आणि 4 लाख प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त असतांना त्याबाबत नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये कोणतीही तरतुद केलेली नाही उलट शिक्षण क्षेत्रात एवढी मोठी प्रचंड बेरोजगारी असतांना परदेशातुन प्राध्यापक आणण्यासंबंधी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारला देशातील तरूण बेरोजगारीसंबंधी कोणतीही आत्मियता नसून केवळ बेरोजगारीचे राजकारण करण्याइतपच आहे. 

     भारतीय यांनी म्हटले आहे की, एनजीओला पुर्वी शाळा कॉलेज काढण्याची परवानगी होती आता सरकारने कार्पारेट कंपन्यांना शाळा, कॉलेज काढण्याची परवानगी दिली आहे. म्हणजेच गरीबांचे शिक्षण कसे हळू हळू बंद करण्याच्या मार्गावर सरकार आहे. हे दिसून येते. म्हणजेच ‘शिक्षण ही विक्रियोग्य वस्तू’ अशी व्याख्या जणू या सरकारने शिक्षणाची केली आहे. त्यामुळे सरकारी शाळा हळुहळु बंद करून त्याचे खाजगीकरण करण्याचा मानस सरकारचा आहे. त्याचा पहिला फटका हा एससी, एसटी, अल्पसंख्यांक आणि ओबीसीला बसणार आहे. कारण शिक्षणाचे खाजगीकरण झाल्यास या कार्पारेट कंपन्या अव्वाच्या सव्वा फी आकारतील अशावेळी हा वंचित बहुजन समाज ही दरी भरून काढून शकणार नाही जेव्हा वेळ असेल तेव्हा सरकारी शाळा नेस्तनाभूत झालेल्या असतील. केवळ एवढयावरच हे सरकार थांबले नाही तर एसस्सी एसटी अल्पसंख्यांक आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च  मिळणा-या शिष्यवृत्तीही सरकारने बंद करण्याचा डाव आखला आहे. एका बाजुला शहिदांच्या मुलांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करून सरकारने जनतेच्या मनात स्थान निर्माण करत असतांनाच दुसरीकडे एससी, एसटी आणि मायनॉरेटीच्या विद्यार्थ्यांची श्ष्यिवृत्ती बंद करायची हे मोदी सरकारचे धोरण आहे. एकीकडे कौतुक करून घ्यायचे आणि दुसरीकडे बहुजन समाज शिक्षणापासून कसा वंचित राहील यासाठी हे नविन शैक्षणिक धोरण सरकारने आणले आहे. सरकारचे हे धोरण म्हणजे सरळ सरळ शिक्षणाचे खाजगीकारण करणारे असून सरकारी आयोगाचे उल्लंघन करणारे आहे त्यामुळे देशातील सर्व विद्यार्थी संघटनांनी मोदी सरकारचे हे नवे शैक्षणिक धोरण हाणून पाडण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे.

              या धोरणावर शासनाने 30 जून पर्यंत सूचना मागविल्या असून याचा विरोध सर्व बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांनी पुढे येउन करावा. सम्यक विद्यार्थी आंदोलन यावर सांगोपांग विचार करणार आहे. येणा-या दि. 21, 22,23 जून रोजी नासिक येथे वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाष आंबेडकर यांच्या उपस्थीतीत सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे राज्यव्यापी शिबिर होणार आहे. त्यामध्ये शासनाच्या या धोरणावर सखोल चर्चा करण्यात येणार आहे. यासाठी देशातील नामवंत शिक्षणतज्ज्ञांना बोलाविण्यात येणार असून सविस्तर विचारविनिमय झाल्यानंतर या धोरणाविरोधात ठराव घेण्यात येणार आहे. आणि हा ठराव केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि राष्टपती यांना पाठविण्यात येणार आहे. अशी माहिती या पत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे.