राजकारणातील आरक्षण म्हणजे काय?
What is reservation in politics?
महाराष्ट्राच्या राज्यसत्तेत मराठे जवळजवळ सलग साठ वर्षे राहिलेत तरीपण मराठे, मराठ्यांना आरक्षण देवू शकले नाहीत, याचे कारण भारतीय राज्यघटना किंवा कायदा नाही, मराठा आरक्षण इतर सर्व मागासवर्गीय ओबीसी आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समाजात दहशत निर्माण करण्याचा ब्राम्हणी कावा आहे. सर्वच पक्षातील मराठे हे ब्राह्मणी विचारांचे वैचारिक मानसिक गुलाम आहेत. तर सामान्य लोकांना संभ्रमात टाकण्याकरीता मराठा आरक्षण एक मोठा बहाना आहे. "गर्वसे कहो हम हिंदू है" म्हणणारे बहुसंख्येने मराठा, ओबीसी मागासवर्गीय आहेत. त्यांनी स्वतःला कितीही कट्टरपंथी हिंदू म्हणून घेतले तरी ते वर्णव्यवस्थे नुसार शुद्रच राहणार आहेत.
हिंदु मनुष्य जन्मजात 1) ब्राह्मण 2) क्षत्रिय, 3) वैश्य आणि 4) शुद्र यात विभागल्या गेलेला आहे. विषमता हाच हिंदुधर्माचा मुख्य आधार आहे. हिंदुधर्मात ब्राह्मण क्रमांक 1 व मराठे क्रमांक 2 वर समजतात. पण ते मराठे स्वतःला ब्राह्मण समजत नाही क्षत्रिय समजतात म्हणजेच दुय्यम समजतात. प्रत्यक्षात मराठे हे क्रमांक एकच देणारे आहेत आणि असले पाहिजे. आणि ब्राम्हण हे दोन नंबरचे भिक्षा मागून जगणारे म्हणजे मागणारे आहेत. तरी ते सर्व जातीच्या समाजावर नियंत्रण ठेवणारे एक नंबरचे शांतपणे खून करणारे निर्दयी कलमकसाई अतिबदमाश आहेत. ब्राह्मणांच्या हितासाठी मराठ्यांनी मागासवर्गीय जाती जमातीला कायद्यानी मिळालेले आरक्षण सुध्दा स्वातंत्र्यानंतर वेगवेगळ्या मार्गाने हळूहळू निष्प्रभ करुन टाकले. हेच मुख्य राजकारणातील आरक्षण म्हणजे काय? हे समजुन घेतले पाहिजे.
भारतात आरक्षण मागणारे मराठे व इतर मागासवर्गीय आणि देणारे फक्त ब्राह्मण ही भारतातील खरी शंभर टक्के सत्य परिस्थिती आहे. मराठे आरक्षण मागतात आणि मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे की नाही हे ब्राह्मण ठरवतात, मग ते संसदेत असो की न्यायालयात, गरीब ब्राह्मणांना आरक्षण पाहिजे होते. तर ते आरक्षण त्यांनी राज्यघटनेत तरतूद नसतांनाही कायदा करुन घेतले आणि न्यायाच्या जाहीर बाता मारणाऱ्या न्यायालयानेही त्याला अवैध ठरवले नाही. हे मराठा समाजाच्या थोर विचारवंत बुद्धिजीवी, साहित्यिक, संपादक, पत्रकार आणि कायदे तज्ञाना कळत नाही असे समजणे मूर्खपणा ठरेल. म्हणूनच राजकारणातील आरक्षण म्हणजे काय? हे समजून घेण्यासाठी भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी न करता मनुस्मृतीची कशी अंमलबजावणी केली जाते त्यांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे म्हणजेच अनेक देशहितासाठी घेतलेले निर्णय देशद्रोही आहेत की देशभक्तीचे आहेत हे लक्षात येईल, फक्त डोळसपणे त्या घटने कडे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी मनुवादी मानसिकतेचा चष्मा डोक्यातून डोळ्यावरून काढावा लागेल.
आरक्षण देण्याचे काही निकष असतात, जेव्हा अमित शहा (गृहमंत्री, भारत सरकार) चा मुलगा जय शहा ज्याची निवड त्याच्या शाळेच्या क्रिकेट संघात देखील कधी झालेली नसेल. त्याला क्रिकेट खेळण्याचा आणि खेळविण्याचा कोणता ही अनुभव नसतांना तो थेट BCCI चा प्रमुख बनतो. म्हणजेच राजकारणातील आरक्षण शंभर टक्के घेतले. आणि अरुण जेटलीचा मुलगा DDCI चा डायरेक्ट अध्यक्ष कोणत्या गुणवनतेनुसार बनतो? तेव्हा त्याला राजकारणातील आरक्षण म्हणतात. याबाबत कोणीच कुठे बोबळत नाही, त्याविरोधात जनआंदोलन, जनयाचिका दाखल करत नाही. सर्व कसे शांतपणे पार पडते. हे सर्व सविधान लोकशाहीच्या कोणत्या चौकटीत होत नाही तर वर्णव्यवस्थेनुसार सर्व होत आहे. बी ए, एल एल बी, एल एल एम, होऊन पाच वर्षांचा न्यायालयीन अनुभव असला तर तो न्यायमूर्ती पदासाठी लायक ठरतो. जेव्हा कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि नातेसंबंधामुळे न्यायाधीशांची कोणतीही परीक्षा आणि मुलाखतीविना थेट उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीची नियुक्ती केली जाते तेव्हा त्याला राजकारणातील आरक्षण म्हणतात. साध्या कार्यालयातील शिपाय, सुरक्षा रक्षक नेमणूक करताना परीक्षा अनिवार्य असते पण इथे न्यायमूर्तीसाठी डायरेक्ट नियुक्ती होते. म्हणजेच राजकारणातील वर्णव्यवस्थेने दिलेले आरक्षण नाही काय?
"बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमी के काम का" बेबीच्या देठा पासुन घोषणा देणारा मराठा, ओबीसी, मागासवर्गीय राममंदिर आंदोलनात कारसेवक लाखोंच्या संख्येने मराठा - ओबीसी मागासवर्गीय युवक मृत्यूमुखी पडलेत, काही अपंग झालेत, काही कुटुंब उध्वस्थ झालेत. पण राममंदिर ट्रस्ट जेव्हा बनले तेव्हा मराठा, ओबीसी मागासवर्गीय यांची कोणाची आठवण झाली नाही. किंवा त्यांची रीतसर नोंद सुद्धा झाली नाही. राममंदिर ट्रस्ट बनवितांना पंधरा ट्रस्टीं पैकी चौदा ट्रस्टी ब्राम्हण असतात याला वर्णव्यवस्थे नुसार राजकारणातील आरक्षण म्हणतात. राममंदिर आंदोलनात एकही ब्राम्हण मेल्याचा कागदोपत्री पुरावा नाही. (संसदिय समितीच्या रिपोर्ट नुसार) राममंदिर आंदोलनांचे नेतृत्व करणारे सर्व ब्राम्हण बाबरी मशीद पडण्याचे जगजाहीर गुन्हेगार असतांना पुरावा अभावी निर्दोष सुटतात. भारतीय न्यायव्यवस्थेमधील वर्णव्यवस्थेनुसार राजकारणातील आरक्षण घेणाऱ्या ब्राह्मण न्यायमूर्तीनी 32 वर्षांनी दिलेला हा निर्णय कोणत्या पुरावा आधारे दिला यावर कोणतीही चर्चा होत नाही. आणि सर्व समाजाने या निर्णयाचे आनंदाने स्वागत केल्याचे सांगितले व दाखविले जाते. हे आरक्षण मागणाऱ्या मराठा, ओबीसी यांना हे उगड्या डोळ्याने का दिसत नाही?
भारतीय प्रशासकीय अधिकारी देणाऱ्या UPSC परिक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी तपासली तर तोंडी परीक्षेत जास्तीतजास्त मार्क्स देऊन वर काढलेले उमेदवार हे नेहमीच ब्राम्हण का असतात आणि लेखी परिक्षेत यांचे गुण नेहमीच जेमतेम का असतात. त्यांची फेर तपासणी करणारे आणि निर्णय देणारे सर्व प्रशासकीय अधिकारी वर्णव्यवस्थे नुसार ब्राम्हणच का असतात, यालाच तर राजकारणातील आरक्षण म्हणतात. भारतीय संविधानातील प्रशासकीय सेवेत अगोदर सहसचिव (joint secretary) होण्यासाठी civil services ची परीक्षा qualify करणे आवश्यक होते मात्र 2014 नंतर ना-लायक ब्राम्हण - बनियांच्या पोरांसाठी Lateral Entry द्वारे प्रवेश देऊन डोक्यावर बसवले जात आहे. वर्णव्यवस्थे नुसार याला राजकारणातील आरक्षण म्हणतात. हे मराठा, ओबीसी मागासवर्गीय राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना विचारवंतांना कधी कळेल? विना अनुदानित खाजगी शाळा-महाविद्यालये उघडणारे शिक्षण सम्राट संस्थापक व्यवस्थापक सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर संगनमत करून कोणत्याही पात्रतेशिवाय बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे आपल्या नातेवाईक, मुलगा, सून अश्यांना सरकारी महत्वाच्या पदांवर नेमणूक करतात तेव्हा त्याला वर्णव्यवस्थे नुसार राजकारणातील आरक्षण म्हणतात. हे मराठा ओबीसी आमदार, खासदार यांना समजत नसेल असे म्हणणे मूर्खपणा नाही काय?
सरकारी नोकरीत जेव्हा, सर्व शैक्षणिक परीक्षा उत्तीर्ण होणारा, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही सदर जागेसाठी candidate available but not suitable म्हणून ती जागा रिकामी ठेवून नंतर वर्णव्यवस्थे नुसार नियमातून पळवाटा शोधून त्या जागी ब्राम्हण - बनिया उमेदवार चुपचाप भरला जातो त्याला राजकारणातील आरक्षण म्हटले जाते नाही काय? कोणतीही नोकरी देतांना आणि सरकारी टेंडर देतांना शिक्षण अनुभवाची आवश्यकता असते. मग आजपर्यंत साधे खेळण्यातील विमान बनवण्याचा अनुभव नसलेल्या कंपनीला जेव्हा थेट राफेल लढाऊ विमान बनविण्याचे टेंडर कंत्राट दिले जाते तेव्हा त्याला वर्णव्यवस्थे नुसार राजकारणातील आरक्षण म्हणत नाही काय? बेकायदेशीर बेहिशेबी संपत्ती गोळा करण्याच्या गुन्ह्यात शूद्र ओबीसी जेलमध्ये जातात, यादव तुरूंगात खितपत पडतात मात्र मिश्रा, दुबे, जोशी, त्रिवेदीला त्याच प्रकारच्या खटल्यात जामीन मिळतो तेव्हा त्याला वर्ग आणि जातीचे वर्णव्यवस्थे नुसार राजकारणातील आरक्षण का म्हणत नाही? भारतात आरक्षणाचा खूप बाहू केला जातो. पण ते फक्त "प्रतिनिधित्व" आहे जे सर्व युरोपियन, अमेरिकन, आफ्रिकन देशांमध्ये देखील स्वीकारले गेले आहे. मराठा, ओबीसी मागासवर्गीय समाजाच्या राजकीय कार्यकर्त्यांनी नेत्यांनी भारतीय संविधान डोळ्यात तेल घालून वाचले पाहिजे. म्हणजे मनूस्मृती वर्णव्यवस्था नुसार ब्राह्मण मोख्याच्या जागा ताब्यात ठेऊन कसे निर्णय घेतात. ते समजून घेण्यासाठी वैचारिक मानसिकता बदलावी लागेल. साठ वर्षात मराठा सत्तेत आहेत. पण निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांच्यात का नव्हती?
कारण जिस समाज का इतिहास नही होता है. वह समाज कभी शासक नही बन पाता है, क्योकी इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृती आती है| जागृती से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ती बनती है और शक्ती से शासक बनता है| विचार बदलले तर आदर्श बदलतील आदर्श बदललेलं तर आचरण बदललेलं आणि आचरण बदलले तर क्रांतिकारी बदल झाल्याशिवाय राहणार नाही. एक मराठा लाख मराठा विविध पक्षात सत्तेत सहभागी आहेत. वैचारिक वारसा कोणताही स्वीकारला नाही. पक्षात संघटनेत, संस्थेत कुठे असले तरी पण ब्राम्हणांच्या शब्द बाहेर नाही. मराठा, ओबीसी मागासवर्गीय समाजाने ब्राह्मणांचे सर्वधर्मसमभाव समजुन घ्यावे, त्यांचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात कसे वेगवेगळे आहेत. शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षण खाजगीकरणामुळे सर्व बंद होत असतांना सरकारी सर्व सार्वजनिक उद्योग धंद्याचे खाजगी कारण होत असतांना आरक्षण कुठे मिळणार आहे. म्हणजेच एकूण आरक्षणाचे सर्व आंदोलने वर्णव्यवस्थे नुसार राजकारणातील आरक्षण आणि शिक्षण नोकरीतील आरक्षण समजून घ्यावे.
राजकारणातील आरक्षण म्हणजे काय? || What is reservation in politics?
सागर रामभाऊ तायडे
भांडूप, मुंबई -९९२०४०३८५९.
(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)
0 टिप्पण्या