Social24Network
रायगड/प्रतिनिधी:- केंद्र सरकारने लादलेले तीन कृषी कायदे रद्द करा या मागणीसाठी दिनांक २६ नोव्हेंबर पासून सुरु असलेल्या दिल्ली येथील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आज ५० दिवस होऊन देखील शेतकन्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी समाधानकारक ठोस भूमिका केंद्र सरकार घेत नसल्याने या आंदोलनाला अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने पाठिंबा जाहिर केला आहे.
या संदर्भात आज पनवेल तहसिलदारांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक सिरसाट, सरचिटणीस समीर शेख यांच्यासह सुनील मडके, पी. डी. राउत, भरत जगदाळे, प्रमिला म्हात्रे, अनिल पाटील, किरण गोटे, एस.एन. राठोड, व्ही. व्ही. मोरे, आर. एस. इंगळे, व्ही. एस झांबरे, ए. एस. लंभाने, प्रभाकर गोजे, आशा पाटील, गौतम कांबळे, दिलिप बाबरे, सुवर्णा कोळी आदी उपस्थित होते.
यासह सर्व सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्या, शासनाच्या सर्व विभागातील रिक्त पदे तात्काळ भरावी, अनुकंपा तत्यावरील नियुक्ती तत्काळ करण्यात यावी व इतर प्रलंबित मागण्यांकरीता आज "एकजूट दिन" आंदोलन करण्यात आले. तर भोजनाच्या सुटीमध्ये तहसिल कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
0 टिप्पण्या