‘तुमचा शिवाजी तर आमचा बाबासाहेब!’ - प्रा. डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर

Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

‘तुमचा शिवाजी तर आमचा बाबासाहेब!’ - प्रा. डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर

छ. शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांचा विशेष लेख



आंबेडकर म्हणजे शत्रू... शत्रू... आणि फक्त शत्रू... ही भावना मराठा समाजामध्ये आहे नव्हे तसे त्यांच्या मस्तिष्कामध्ये भिनविण्यात मनूवादी व्यवस्था यशस्वी झाली आहे. साहित्य आणि संस्कृतीच्या आडून मराठा समाजामध्ये आंबेडकरद्वेष पसरविण्यात आला. मुळात ज्या वर्गाने शुद्र म्हणुन ८५ टक्के बहुजन समाजाला (त्यामध्ये मराठा समाजही आहे) हिणवले तो ८५ टक्के समाज ब्राम्हणी वर्गाचा द्वेष न करता केवळ आपापसात लढत आहेत. परंतु मराठा समाजाने एक लक्षात घ्यावे की, आंबेडकरद्वेष करायचा आणि घटनेमध्ये आरक्षण मागायचे हा विरोधाभास आहे. आंबेडकरांशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. कारण या देशाला आंबेडकरांशिवाय पर्याय नाही.

ज महाराष्ट्रामध्ये २८८ पैकी जवळपास १८८ आमदार मराठा समाजाचे आहेत. परंतु तरीही मराठा समाजाला आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण सत्तेमध्ये असलेला मराठा समाज हा श्रीमंत मराठा आहे. त्याला गरीब मराठ्याबद्दल थोडीशीही कणवळा नाही. श्रीमंत मराठ्यानी गरीब मराठ्यांचा कायम सत्तेसाठी वापर केला आहे. परंतु त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण दुर करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. अशा श्रीमंत मराठा पुढा-यांच्याकडे पाहुनच सर्वच मराठा समाज सुखी आहे असा दावा करण्यात येतो. हा निव्वळ खोटा दावा आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यात ५८ मोर्चे काढण्यात आले. या आंदोलनांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी तर केली पण त्यांना आरक्षणऐवजी ईडब्ल्यूएस ही सवलत मिळाली, तीदेखील सुप्रीम कोर्टाने नुकतीच रद्द ठरविली आहे. म्हणजे भाषण करतांना आरक्षण मागितले परंतु याचिका करतांना सवलत मागितली, मराठा समाजाने एक लक्षात घ्यावे की, ईडब्ल्यूएस ही सवलत गायकवाड आयोगामधून आलेली एक सवलत होती ते आरक्षण नव्हते. 

आरक्षण हे जातीला दिले जात नाही तर ते संवर्गाला दिले जाते. त्यामध्ये दोन निकष ठरविण्यात आले आहे. एक म्हणजे सामाजिक मागासलेपण आणि दुसरे शैक्षणिक मागासलेपण. त्यामध्ये आर्थिक मागासलेपणाला थारा नाही. परंतु पंतप्रधान मोंदींनी ईडब्ल्यूएसचे गाजर दाखवुन मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे. खरे पाहिले तर मराठा समाज शैक्षणिक मागासलेला आहे हे कदाचित दाखवून देता येईल. ते निकषामध्येही बसेल परंतु सामाजिक मागासलेपण मराठा समाज कसे सिद्ध करेल? म्हणजे मनूव्यवस्थेतुन निर्माण झालेल्या चौथ्या वर्गाने जी अस्पृश्यता आणि सामाजिक बहिष्कार  अनुभवले ते मराठा समाजाने पूर्वीपासून ते आजघडीला अनुभवलं आहे का? याची मीमांसा होईल. त्याचप्रमाणे आरक्षणासंदर्भात आणखी एक गैरसमज पसरविण्यात आला आहे, तो म्हणजे ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येत नाही. खरं तर अशी कुठलीही तरतूद संविधानात नाहीय, संविधानात मागास प्रवर्गांना आरक्षण द्यावे इतकेच म्हंटले आहे. आरक्षण ५०ज्ञ् च्या वर असू नये, अशी कुठलीही तरतूद संविधानात नाही.  

मुळात एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की, इंदिरा साहणी प्रकरणामध्ये मा. सर्वौच्च न्यायालयाने निकाल देतांना आपले मत मांडले होते आणि सर्वोच न्यायलायाचे मत कायदेशीर बंधनकारक असते. त्यामुळे त्याला कायदा म्हणुन मान्यता  प्राप्त झाली. परंतु मुळात कारण कायदे बनविण्याचा अधिकार हा विधि मंडळाला असतो, संसदेला असतो सर्वोच्च नायलयाला नाही. त्यामुळे पहिल्यांदा कायदा होणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाचे पुढारी संपुर्ण समाजाची दिशाभूल करीत आहेत. तथाकथित जाणता राजा म्हणवुन घेणारे १९९० पासून राजसत्तेमध्ये आहेत. राज्यात आणि देशात त्यांच्या शब्दाला मान आहे. मग त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत दुहेरी भुमिका का घेतली? ज्याप्रमाणे तामिळनाडूमध्ये ५०ज्ञ् वर आरक्षण देऊन त्याला तत्कालीन पंतप्रधान श्री. नरसिंहरावांनी सदर आरक्षण ९ व्या सूचीमध्ये नोंद करून घेतली, यामुळे आता तामिळनाडूच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येत नाही. कारण ९ व्या सूचीला न्यायपालिकेत आव्हान देता येत नाही. त्याच प्रमाणे श्री. शरद पवारांनी सत्ता असतांना, वजन असतांना मराठा समाजासाठी दिल्लीवर दबाव का आणला नाही? एरवी तर या त्या कारणांनी ते सतत दिल्लीवर दबाव आणत असतात. कारण त्यांना समाज महत्त्वाचा नसून भांडवलदार महत्त्वाचा आहे, कारखानदार महत्वाचा आहे. अ?ॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, 'श्रीमंत मराठा त्यांना पोसायचा आहे.' हे आता समाजाच्या लक्षात यायला लागले आहे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यावेळी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आग्रही होते. तेव्हा त्यांना केवळ पाहिले कृषिमंत्री श्री. भाऊसाहेव देशमुख वगळता कोणीही पाठिंबा दिला नाही. जेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मराठा समाजाला दंम् मधुन आरक्षण देऊ केले होते, तेव्हा मराठा समाज 'आम्हाला तुम्ही मागासवर्गीय समजता काय?' असा सवाल करून त्यांच्या घरावर आंदोलन करण्यासाठी सरसावला होता. काँग्रेसच्या अपु-या पाठिंब्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना घटनेमध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात नोंद करता आली नाही, याची नोंद घेणे गरजेचे आहे. त्यावेळी मराठा समाजाने स्वतःच्या आरक्षणा विषयी विरोधाची घेतलेली भुमिका आज त्यांच्याच अंगलट आली आहे. म्हणजेच त्यावेळच्या घराणेशाहीवादी मराठा पुढा-यांनी, श्रीमंत मराठ्यांनी गरीब मराठ्यांवर केलेली ही कुरघोडी होय. जो मराठा समाज काल आम्ही मागासवर्गीय नाही म्हणुन आंदोलन करीत होता, तो आज आम्हाला मागासवर्गीय म्हणा यासाठी आंदोलन करतो आहे. मराठा बांधवांनो! आपल्यावर ही वेळ कुणी आणली. याचे चिंतन करण्याची आज गरज आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या आदेशाप्रमाणे बौद्ध समाज आज शिक्षित झाला आहे. तो पुढे चालला आहे. परंतु मराठा समाज मात्र मुठभर पुढा-यांच्या आमिषाला बळी पडून केवळ व्यक्तिद्वेष, जातिभेद यामध्ये अडकल्यामुळे मागास झाला आहे, होत चालला आहे. हे वास्तव आपल्याला नाकारता येणार नाही. 

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, ही भुमिका अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी सुरूवातीपासूनच मांडलेली आहे, आज त्याला छत्रपती संभाजी राजे यांनीही पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे इथल्या ओबीसी समाजाला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही. मुळात या २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाने ओबीसी मतांचा केवळ वापर केला आहे. वापर तर केलाच परंतु त्यांचे असणारे पदोन्नतीतील आरक्षण असेल किंवा राजकीय आरक्षण असेल ते रद्द करण्यात आलेले आहे. हिंदुत्वाच्या नावावर भाजपाने ओबीसींना एकत्रीत केले भावनेच्या भरात ओबीसींनी भाजपाला मतदान केले परंतु त्यांच्या पदरी काहीही येऊ शकले नाही. हे वास्तव आहे. त्यामुळे ओबीसींचा मोठ्या प्रमाणात भ्रमनिराश झाला आहे. तेव्हा ओबीसी समूहाने आपले कोण? आणि परके कोण? हे ओळखले पाहिजे. त्यांनी परिवर्तनाकडे वाटचाल केली पाहिजे. याचा अर्थ ओबीसींनी त्यांचा धर्म त्यागावा असे नाही तर संत-समाजसुधारकांच्या उपदेशाप्रमाणे कोणावरही अवलंबुन न राहता स्वाभीमानाने एकसंघ होउन सत्ता ताब्यात घ्यावी. वंचित बहुजन आघाडी तुमच्या सोबतीला आहे. 

आज मराठा समाजाने स्वतःला शुद्र समजून जातिअंताच्या लढ्याला सुरूवात करण्याची गरज आहे. घराणेशाहीच्या राजकारणाने महाराष्ट्राला पोखरून टाकले आहे. छ. शिवाजी महाराजांना भोसले घराण्याचे राज्य निर्माण करावयाचे नव्हते तर त्यांना रयतेचे राज्य निर्माण करायचे होते. त्यासाठी त्यांनी सर्व बहुजन समाजाला एकत्रित करून लढा उभारला. त्यांचे नाव घेऊन राजकारण करणारे आज घराणेशाहीचा वारसा चालवित आहेत. हे छ. शिवाजी महाराजांच्या स्वराजामध्ये अपेक्षित नाही. म्हणुन मराठा समाजाने राजकीय भानावर आले पाहिजे. गरीब मराठ्यांनी राजकीय भान निर्माण करून स्वतः  राजसत्ता मिळवली पाहिजे. जी श्रीमंत मराठ्यांच्या विरोधातील असली पाहिजे. राजकारणात सक्रिय झाले पाहिजे तरच आरक्षण मिळू शकेल. शाहु-आंबेडकर हे दोन्ही महापुरूष वंचित बहुजन घटकांच्या न्याय हक्कांसाठी लढले, आता त्यांच्या वारसदार एकत्रीतपणे या विषमतावादी व्यवस्थेविरूद्ध बंड पुकारून समतावादी विचारसरणी रूजविण्यासाठी पुढे आले आहेत. आता सत्ता परिवर्तन अटळ आहे. या सामाजिक परिवर्तनाची धडकी सर्व प्रस्तापित पुढा-यांनी घेतली आहे. त्यामुळे त्यांच्या बुडाशी आग लागली आहे. ही आग शमविण्यासाठी त्यांच्याकडून प्रयत्न केले जातील. 

बंधुनो! परिवर्तन ही रातोरात होणारी घटना नाही. त्यासाठी मूल्यांची जपवणूक होणे गरजेचे आहे. एक सुरूवात अ?ॅड. प्रकाश आंबेडकर आणि छत्रपती संभाजी राजे यांनी केली आहे. आता ही प्रत्येक कार्यकत्र्याची जबाबदारी आहे की या बीजाला त्यांनी खतपाणी घालावे. त्याचा वटवृक्ष निर्माण करावा, राजसत्ता हस्तगत करावी. अन्यथा तुमचा शिवाजी तर आमचा बाबासाहेब या द्वेषमूलक वृत्तीनेच आमची वाटचाल होईल. आणि त्यातुन होणा-या सामाजिक नुकसानामुळे उद्याची पिढी आम्हाला माफ करणार नाही. 




प्रा. डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर

प्रदेश उपाध्यक्ष 

वंचित बहुजन आघाडी, महाराष्ट्र राज्य

वंचितनामा दि. २६ जून २०२१ च्या अंकातुन पूर्नमुद्रित


टीप - शिवाजी आणि बाबासाहेब ही काही व्यक्तीची नावे नाहीत तर तो एक विचार आहे. त्यामुळे कुणीही एकेरी नावाचा उल्लेख करण्यावरून आपल्या अकलेचे प्रदर्शन घडवून आणू नये.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या