माध्यमांशी बोलतांना ॲड. आंबेडकरांनी मुंबई आणि उरलेल्या महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळे कायदे लागू करू पाहणा-या महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणाचा तीव्र शब्दांत निषेध करीत ही पद्धत असंविधानिक असल्याचे म्हटले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने आणलेला प्रभाग पद्धतीचा कायदा एक व्यक्ती एक मत एक मूल्य या संवैधानिक संकल्पनेला छेद देणारा असल्याने वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर मुंबई उच्च न्यायालयात त्या विरोधात कायद्याची लढाई लढत आहेत. या प्रकरणावर आज कोर्टात सुनावणी करण्यात आली.
एकंदर कोर्टात झालेल्या चर्चेबद्दल ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, महाराष्ट्र विधानसभेने आणलेल्या मल्टी मेंबर क्युम्युलेटिव्ह वोटिंग सिस्टम (बहू सदस्य एकत्रीत मतदान प्रणाली) या विषयावर आज मुंबई उच्च नायालयात चर्चा करण्यात आली. संविधान समितीने अशा वोटिंग सिस्टमवर नकारात्मकता दर्शवली होती. त्याजागी सिंगल मेंबर वॉर्ड (स्वतंत्र प्रतिनिधी प्रभाग) आणि एक व्यक्ती-एक मत-एक मूल्य ही संकल्पना समितीने आणली.
तसेच आर्टिकल १४ नुसार कायदा प्रत्येकासाठी सामान आहे. त्यामुळे मुंबईसाठी एक आणि महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांसाठी वेगळा न्याय ही पध्दत असंवैधानिक आहे. त्यामुळेच प्रभाग पध्दत रद्द करावी अशी मागणी आम्ही केली आहे. यावर लवकरच न्यायालयात निर्णय घेण्यात येईल. सत्ताधारी पक्ष स्वतःच्या राजकीय स्वार्था साठी प्रभाग रचना आणू पहात आहेत व त्यासाठी संविधानातील मूलभूत लोकशाही तत्त्वांची मोडतोड करत आहेत अशी चर्चा आहे. अलीकडच्या काळात येणाऱ्या महापालिका निवडणूका महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्णायक ठरणार असल्याने महापालिका निवडणुकीवर प्रभाव पाडू शकणार्‍या प्रभाग पध्दती बद्दलच्या या न्यायालयीन खटल्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
0 टिप्पण्या