निमित्त काश्मीर फाईल्सचे !

काश्मीर : केवळ राजकीय  वापरासाठी !      

            ५४३ लोकसभा असलेल्या भारतात केवळ ०३ लोकसभा क्षेत्र असलेले काश्मीर अखंड चर्चेत असते. आता काश्मीर फाईल्स या सिनेमावरुन पुन्हा चर्चेत आले. तिथला कुठलाच मुद्दा असू दे, राष्ट्रचर्चेचा होवून जातो. अर्थात होतो की केला जातो या अंगानेही विचार व्हावा. इकडे ३ पक्ष एकत्र आले की आघाडी होते. तिथे ७ पक्ष एकत्र आले की इथले गॅंग म्हणतात. या शब्दयोजनेवरुन तिथल्या घटनांना कसा तडका असतो याचा अंदाजा यावा. तिथे आलबेल नाही हे खरे आहे. वर्तमानही अशांत आहे. 

   

कारणांचा शोध घेतांना खूप पाने चाळावी लागतील. तरीही जे कानावर येते तेच खरे असते असेही नव्हे. एकदम टोकावर असल्याने पडताळणीला संधी नसणे ही अडचण आहेच. मग सध्या काय आहे? ३७० व ३५ A हटल्यानंतर कसे ? नुकतीच तिथल्या नेत्यांची पंतप्रधानांशी चर्चा झाली. फोटो झळकले. प्रसिध्दी झाली. नेत्यांची काही माणसं त्याआधी , ३७० हटण्याविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात गेली. गाऱ्हाणे दाखल झाले. पण पटलावर अद्याप नाही. पूढे काय?

सध्या मतदारसंघाची फेररचना करणाऱ्या परिसिमन delimitation वर गाडी थांबलीय. काम जोरात सुरू आहे. कदाचित जम्मूच्या विधानसभा जागा ७ ते १० ने वाढतील. ते जवळजवळ ठरलेले. भाजप खुषीत आहे. काश्मीर व जम्मू दोन्हीकडील विधानसभा जागा समसमान होणार. आतापावेतो गुपकार आघाडी परिसिमन चर्चेत येत नसे. आता यायची शक्यता बळावली. न गेल्यास आक्षेप कोण नोंदवेल ? तसे पाहता भारताचे नियमित परिसिमन २०२६ ला व्हायचे आहे. मग जम्मूकाश्मीरचेच आता कां ? भाजपला स्वतंत्र सत्ता घ्यायची घाई झालीय. शिवाय, काश्मीर पूढे करुन भारताची मानसिकता घडवायचीय.

जम्मूच्या आधारावर  काश्मीरची सत्ता हातात घ्यायचे हे योजन आहे. पाऊले तशीच पडत आहेत. गुपकार संभ्रमात आहेत. इकडे केन्द्राचा मार. तिकडे काश्मीरींचा राग. या चक्रात ते अडकलेत. तरीही तग धरून आहेत. एकत्र लढू यावर ठाम आहेत. हे गुपकार काय ? गुपकार म्हणजे श्रीनगर राजधानीतील प्रमुख रस्त्याचे नाव. गुपकार रोड.  या रोडवर काश्मीरचे बहुतेक नेते राहतात. या नेत्यांची केन्द्राच्या धोरणावर गुपकार रोडला संयुक्त बैठक झाली. तिथे ते एक झाले. नाव ठरले , पीपल्स अलाॅयन्स फार गुपकार डिक्लरेशन. मराठीत गुपकार आघाडी. 

या आघाडीत ७ पक्ष आहेत. यात, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडिपी, जे के पीपल्स कान्फरन्स, जे के अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स, जे के पीपल्स मुव्हमेंट, सीपीएम आणि कांग्रेस. काही महिन्याआधी पंचायत व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. त्यात गुपकार आघाडीला बऱ्यापैकी यश मिळाले. 

सध्या जम्मूकाश्मीर केन्द्रशासित आहे. गेल्या ५ आगस्ट २०१९ ला त्याचा विशेष राज्याचा दर्जा (३७०) व स्वतंत्र राज्याचे अस्तित्व ( statehood ) खारीज केले गेले. स्वतंत्र राज्यात काश्मीर (३), जम्मू (२) व लद्दाख (१) असे ६ लोकसभा क्षेत्राचे राज्य होते. आता दोन तुकडे केले. जम्मूकाश्मीर व लद्दाख. दोन्ही केन्द्रशासित. निवडून आलेले सरकार गोठविले. विशेष राज्याचा दर्जा काढत असताना राज्याचे अस्तित्व का काढले याचे कोणतेच स्पष्टीकरण दिले नाही. आता ३७० ची फारशी बात होत नाही. पण स्टेटहुडचे काय ? ते देताना पुन्हा संविधानिक प्रक्रिया करावी लागेल. लोकशाहीत असतांना , चर्चा न करता जिवितकार्य- राष्ट्रकार्य या नावावर बहुमताचा दम देवून घाईघाईने हे करवले गेले. प्रत्येक वेळी उर्वरित देशाचे rest of India चे political opinion समोर असते हे महत्त्वाचे ! हा राजकीय उपयोग political use नव्हे काय ? 

३७० हटले. संसदेत चर्चा न होता हटले. अर्थात हटविले. फार मोठे राष्ट्रकार्य झाल्याची पाठ थोपटली. येत्या ५ आगस्टला ३ वर्षे होतील. पाठ थोपटा पण ही खाजगी गोष्ट नाही ना ! एखाद्या पक्षाचा जाहीरनामा देशाचा कसा ? बहुमत म्हणजे दगडावरील रेष नव्हे. सत्ता मिळाली , मालकी नाही ! स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. १३५ कोटीच्या या देशात किती जणांनी काश्मीर खोऱ्यात जमीन विकत घेतली ? ३ वर्षे व्हायला आलीत. माहिती अशीकी १ टक्काही नाही. मग कशाला इतका आटापिटा केला ? ३७० म्हणजे काश्मीर मधील जमीन जम्मूकाश्मीर बाहेरील कुणालाही विकत घेता येणार नाही. हाच तो विशेष दर्जा ! तो तर हटला. सर्वसामान्यांचे सोडा. धनवंतांचे काय ? ते तर एकही पर्यटन व थंड स्थळ सोडत नाहीत. मोक्याचा अर्धा गोवा विकत घेऊन टाकला. गंगाकाठच्या सर्व धर्मक्षेत्रात कोठ्या बांधल्यात. याही सौंदर्यस्थळावर नजर होती. कुणी अडविले ? 

काश्मीर प्रश्नाचे अभ्यासक शेषराव मोरे आपल्या अप्रिय पण... या पुस्तकातील, ३७० व्या कलमाच्या जन्मकारणाचे अज्ञान या लेखात लिहितात , ३७० कलम रद्द केल्याने काश्मीरचा प्रश्न सुटायला काहीही मदत होणार नाही. ती मागणी करणाऱ्यांचा हेतू हे कलम रद्द केल्यामुळे काश्मीर खोऱ्यात भारतातील हिंदूंना जमीन खरेदी करता येईल व त्यामुळे तेथील मुस्लिम बहुसंख्याकत्व कमी होईल असा आहे. वस्तुतः हा एक भ्रम आहे. ३७० कलम रद्द केल्यामुळे काश्मीर खोऱ्यात जमीन खरेदी करण्यासाठी व तेथील रहिवासी बनण्यासाठी भारतातील हिंदू धावत जातील हा समज निराधार आहे. जायचे असेल तर जमीन खरेदी करण्यासाठी नाहीतर त्यांनी तेथे मरण्यासाठी जावे लागेल. अहो , जम्मू विभागात लाखाने हिंदू आहेत. त्यांना आताही काश्मीर खोऱ्यात जमीन खरेदी करता येते. पण गेल्या ५० वर्षात तेथील एकही हिंदू यासाठी खोऱ्याकडे गेला नाही. ते का गेले नाहीत ? हे कलम रद्द करण्याची चर्चा हा राजकारणाचा एक भाग आहे. त्याचा काश्मीर प्रश्न सुटण्याशी संबंध नाही. असेच मत शेषराव मोरे यांनी त्यांच्या , काश्मीर एक शापित नंदनवन या पुस्तकातही मांडले आहे.

म्हणजे ३७० होते तेव्हा जम्मूकाश्मीर राज्याचे नागरिक याअर्थाने जम्मू आणि लद्दाख चे लोक काश्मीर खोऱ्यातील जमीन विकत घेऊ शकत होते. तो त्यांना अधिकार होता. पण प्रचार भलताच झालाय. आता तर ३७० नाही. दो प्रधान , दो विधान , दो निशाण तर केंव्हाच इतिहासजमा झाले. पण राजकीय वापर political use होण्याचे थांबत नाही. जिथे राजकीय वापरात मंदिर सुटत नाही तिथे काश्मीरचे काय ? हिन्दू संस्कृतीत बळी देण्याला श्रध्दा आहेच. आतंकी , पत्थरमार , देशद्रोही या प्रतिमेतून आताच काश्मीरींची सुटका नाही. काही मुठभर तसे असतीलही. सरकारने २०० अतिरेकी तिथे असल्याचे घोषित केलेय. त्यांचेवरुन १ कोटी ४० लक्ष काश्मीरींना वेठीस धरावे ? याचमुळे गेल्या २५ वर्षांपासून सर्व काश्मीरी निगराणीत जगतात. स्वतंत्र असून बंदिस्त. देशाचे असून संशयित. त्यांना काय वाटत असेल ? 

आपल्याकडे ४ दिवस कर्फ्यु लागला की आपण कासावीस होतोय. लाॅकडाउनचा अनुभव आलायच. काश्मीरींचे कसे ? तिथे तर अडीच दशकांपासून राष्ट्रीय रायफल्स च्या ५५ बटालियन्स तैनात आहेत. म्हणजे ५५ हजार जवान. या रायफल्सची निर्मितीच काश्मीरसाठी आहे. याजोडीला सीआरपीएफ च्या ९० बटालियन्स तैनात आहेत. नुकत्याच पुन्हा २० बटालियन्स पाठविल्याचे म्हणतात. म्हणजे लाखाच्या वर हे जवान. दिमतीला आणखीही काही सुरक्षादले आहेत. सोबत शहर पोलिस. शेकडो छावण्या. हजारो सैनिकी वाहनांचा ताफा. राहण्याची ठिकाणे. शिवाय जम्मूकाश्मीर आर्म्ड फोर्सेस एक्ट कायम आहेच. 

हे जिणे तिथे आता सामान्य आहे. अंगवळणी पडल्यासारखे झालेय. पण आंतून तापत असतीलच. काश्मीरींची एक पिढी या तैनातीतच जन्माला आलीय. त्यांना उर्वरित भारतीयासारखे सामान्य जगता येत नाही.त्यांना उपोषण , धरणे चटकन करता येत नाही. सगळ्या बंदोबस्ताशी सामना येतो. थोडी गडबड झाली की राष्ट्रीय बातमी व्हायची ! सकाळी उठल्याबरोबर त्यांना जवानांचे दर्शन होते. कसे वाटत असेल ? दूर बसून सल्ला देणे , भल्याचे सांगणे सोपे असते. हे तर असे झाले जसे , नक्षलींचा बन्दोबस्त करतांना आदिवासींना वेठीस धरावे ! असा हा तिढा आहे. एखाददा याही दृष्टीने विचार व्हावा. ३७० काढल्यानंतर १ वर्ष काश्मीरचे इंटरनेट बंद होते. ही गळचेपी नव्हे का? होणारा प्रचार व असणारे काश्मीर यात मोठी तफावत आहे. तिथल्या लोकांना राग यावा असे केले जाते. मग राग आला की भांडवल होते. अशा चक्रात काश्मीर अडकवलेय. काश्मीरचा कढीपत्ता झालाय ! 

प्रा. रणजीत मेश्राम

ज्येष्ठ आंबेडकरी विचारवंत, नागपुर